PM Kisan Samman Nidhi अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है तो यह खबर आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किश्त (kissat)के लिए बैंक (Bank) के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी सरकार (Modi Sarkar) द्वारा उठाएं गए कदमों की वजह से किसानों को हर महीने घर बैठे 2 हजार की किश्त मिल जाएगी। आइए नीचे खबर में जानते है कि योजना का लाभ लेने के लिए हमें क्या करना होगा।
बता दें, केन्द्र सरकार की तरफ से इस योजना के जरिए किसानों को आर्थिक मदद की जाती है। हर चार महीने पर केन्द्र सरकार की तरफ से 2000 रुपये की किस्त जारी की जाती है। अगर आप भी किसान हैं और अभी तक इस राशि को निकाल नहीं पाए हैं तो अब आपको बैंक के चक्कर लगाने से छुट्टी मिल गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (India Post Payment Bank) के जरिए लाभार्थी घर बैठे यह पैसा निकाल पाएंगे।
डाकिया करेगा पैसा निकालने में आपकी मदद
अभी तक डाकिया आपके खत को पहुंचाता था। लेकिन वही डाकिया आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दो हजार रुपये निकालने में मदद करेगा। डाक विभाग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से घर बैठे लोगों को अपने बैंक खातों से यह राशि निकालने की सुविधा दे रहा है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (ए.ई.पी.एस) द्वारा बैंक खातों से भुगतान की सुविधा घर बैठे डाकिया के द्वारा प्राप्त हो सकेगी। सरल शब्दों में कहा जाए तो अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक है तो इसका फायदा आपको मिलेगा।
वाराणसी जोन के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने हिंदुस्तान के साथ फोन पर बातचीत में बताया कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डाकिया और ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा घर-घर जाकर लोगों के आधार लिंक्ड बैंक खाते से पैसा निकालने की सुविधा दे रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भेजी गई डीबीटी रकम घर बैठे लोग अब अपने इलाके के डाकिया के माध्यम से निकाल पा रहे हैं, इसके लिए किसी बैंक या एटीएम पर जाने की जरूरत नहीं है।
डाक विभाग का 13 जून तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के भुगतान हेतु विशेष अभियान चलाएगा। बता दें, डाकियों के पास उपलब्ध माइक्रो एटीएम से प्रतिदिन एक व्यक्ति द्वारा आधार लिंक्ड अपने बैंक खाते से दस हजार रूपए तक की रकम निकाली जा सकती है। इसक योजना का लाभ उत्तर प्रदेश का दो करोड़ से अधिक किसानों को हो रहा है।
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स्रोत : HR Breaking News
