सीकर । कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी बुधवार को सीकर आए। यहां उन्होंने जैविक खेती करने वाले किसानों के खेतों का भ्रमण किया, लोगों की समस्याएं सुनीं, अधिकारियों से फीडबैक लिया और कृषि से जुड़े विद्यार्थियों से भी बातचीत की। इस दौरान सर्किट हाऊस में किसानों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सिक्किम की तर्ज पर पूरे राजस्थान को जैविक प्रदेश बनाना चाहती है। फिलहाल राज्य में 65 हजार हैक्टेयर में जैविक खेती हो रही है। 35 हजार किसानों ने जैविक कृषि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। प्रत्येक कृषि उपज मंडी में जैविक उत्पाद की खरीद के के लिए दुकान स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य मेंं प्रत्येक ब्लॉक में 50 हैक्टेयर भूमि में जैविक ब्लॉक विकसित किया जाएगा। जैविक खेती में लगातार तीन वर्ष पूरे करने वाले किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। फिलहाल डूंगरपुर जिले को संपूर्ण जैविक जिला बनाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। इसके लिए वहां के किसानों को भ्रमण आदि गतिविधियों के जरिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य में 16 लाख किसानों को सॉयल हैल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहन ही एकमात्र उपाय कृषि मंत्री ने कहा कि केमिकल पेस्टीसाइड्स के उपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार ने भी कानून बनाया है कि खेतों में तय मानदंडों से अधिक रासायनिक खाद का उपयोग नहीं हो। खाद्यान्न आपूर्ति को देखते हुए एक साथ इसके उपयोग को नहीं रोका जा सकता है लेकिन हम यह प्रयास कर रहे हैं कि धीरे-धीरे रासायनिक खाद का उपयोग बंद हो। इसके लिए किसानों की सहभागिता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को जैविक उत्पाद खाद्यान्न के तौर पर सस्ते सुलभ हों, इसके लिए जैविक खेती को बढावा देना ही एकमात्र उपाय है।
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Source: Dainiknavajyoti
