सरकार ने पराली को जलने से रोकने हेतु समुचित प्रबंधन कर लिया है. पराली प्रबंधन के हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों में किसान समूह बनाकर कृषि यंत्र बैंक बनाने का विचार किया है. बता दें 10 से 12 किसानों के सहकारी समितियों से रजिस्टर्ड किसान समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
इसके लिए केंद्र सरकार ने 8640 लाख रुपये जारी कर दिए हैं। एक किसान समूह को 10 से 25 लाख रुपये तक के कृषि यंत्र दिलाए जाएंगे। इसके तहत किसान को 80 फीसद सब्सिडी दी जाएगी। इन बैंकों के माध्यम से छोटे किसानों को कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसके लिए जल्द ही सरकार की तरफ से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और डीसी के नेतृत्व वाली कमेटी कृषि यंत्र बैंकों के लिए चुनाव करेगी। इसके बाद उस समूह को यंत्र खरीदने के लिए कहा जाएगा। कृषि यंत्र खरीदने के बाद समूह को अपने बिल कृषि विभाग के कार्यालय में जमा कराने होंगे। उनके बाद किसानों को 80 फीसद सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार पूरे प्रदेश में 900 किसान कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जाएंगी। कृषि यंत्र बैंकों की संख्या हर जिले में धान के रकबा के हिसाब से निर्धारित की गई है।
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Source: Krishi Jagran
