ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਤੇ ਬਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ - ABP Sanjha
