By: abp sanjha date: 25 july 2017
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਸੀ.ਐਸ.ਈ.) ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (33 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਸਈ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 5,962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 15,891 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਦਾਰ ਸਰੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 5.39 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1.25 (20 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 5.39 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 3.86 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 1.53 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 5.39 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.08 ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 8,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ, ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਉਣੀ ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (ਕਿਸ਼ਤ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ (ਸਟੋਰੀ) ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
