ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ‘ਚੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਮੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ-ਬੰਗਾ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਅਮਲੋਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਮੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ. ਐਸ. ਤੂਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ‘ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਫੇਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Source:ABP sanjha
