ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲਯੋਗ (ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਵਟਾਈਦਾਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਛੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰੰਤਰਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆ ਇੱਕਜੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜੈਵ-ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਟੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਸਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ.ਸਾਈਂਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਆਲੂਪਣ, ਹਮਦਰਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਸਨਿਕ ਕਦਮ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੱਪ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਦਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੰਡੀ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਨਿਊਟਰਲ ਨੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ 11 ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ 100 ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਦਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅੁਨਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 82888-35707
