ਸੰਸਾਰ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਜੰਡਾ 2030 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਝੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ 25 ਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ-ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਜਰਖ਼ੇਜ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 98 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸੇਂਜੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ । ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਭੋਜਨ ਰਿਆਇਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਣੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਭੀਜੀਤ ਸੇਨ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟ ਤੋੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪੂੰਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵਦਾਨੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤੀ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾ. ਅਵਿਕ ਸਾਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝਨੀਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਨੀਤੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 2015 ਤੋਂ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵਿਤਾ ਗੁਰੂਗੰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੇਅਰੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਿਤਵਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 94 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹਲ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਰਟਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਗੁਆਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵੱਡੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੁਬਾਨੀ ਜਮਾ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘਸੰਸਾਰ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਜੰਡਾ 2030 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਝੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ 25 ਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ-ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਜਰਖ਼ੇਜ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 98 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸੇਂਜੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ । ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਭੋਜਨ ਰਿਆਇਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਣੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਭੀਜੀਤ ਸੇਨ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟ ਤੋੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪੂੰਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵਦਾਨੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤੀ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾ. ਅਵਿਕ ਸਾਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝਨੀਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਨੀਤੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 2015 ਤੋਂ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵਿਤਾ ਗੁਰੂਗੰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੇਅਰੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਿਤਵਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 94 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹਲ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਰਟਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਗੁਆਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵੱਡੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੁਬਾਨੀ ਜਮਾ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
