ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੀ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
Source: ABP Sanjha
