ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ 300 ਤੋਂ 400 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਲੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ (ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ) ‘ਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (ਏਕੜ ਪਿਛੇ 5000 ਤੋਂ 5500 ਰੁਪਏ) ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਆਪ ਕਰਨਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਹੱਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਕ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਸਮਝ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਹੀਣ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ); ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਪਿਛੇ 200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ (ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਖੇਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਹੈਪੀ-ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ/ਰੀਪਰ, ਰੋਟਾ ਵੇਟਰ, ਹੈਰੋ, ਆਦਿ) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਣਵਰਤੀ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਬੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਦੀ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਦਬਵੀਂ ਜਿਹੀ ਸੁਰ ਵਿਚ (ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਚ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ) ਇਕ ਦੋ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੱਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਮੀਥੇਨ ਵਰਗੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ (ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੇਡ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਏਕੜ ਪਿਛੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ: ਉਹ ਕਿਸਾਨ (1) ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ; (2) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; (3) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 3500 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2000 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਧਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਘਸਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋੜਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਭਲਾ? ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ-ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ।
ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਪਿਛੇ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਲਬਾ ਆਦਿ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ (2io-3N7) ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਬਾਇਓ-ਰੂੜੀ (2io-manure) ਮੁੜ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਬਾਇਓ ਸੀਐੱਨਜੀ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਤਹਿ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੇਗਾ। ਨਾਲੇ, ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਹਵੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲਗੇਗਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਆਪ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ) ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਆਪ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 3500 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਵਾਹੁਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ*
* ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਕਰਿੱਡ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਸੰਪਰਕ: 98722-20714
