ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ - ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਚੁਣੋਤੀ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ - ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਚੁਣੋਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਖਿਲਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ ਰੋਡ ਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Source: Rozana Spokesman