ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕਦਮ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਸੀ।
ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ 1.38 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਭਾਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਪੀਐਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਲਾਧਨ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Source - ABP Sanjha
