ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ-1968 ਤੇ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-1985 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਡੀਲਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ-1968 ਤੇ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-1985 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 8,000 ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Source: ABP Sanjha
