ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਨਾਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 10 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
Source: ABP Sanjha
