By: Abp sanjha Date:2 oct 2017
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਜਿਣਸ ਵਿੱਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਨਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦੇ ਤੇਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਸਮੇਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 1873 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਨਗਰੇਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ 182 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਸ (ਸਟੋਰੀ) ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
