ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ੁਆਬ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 26.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ (wool) ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 56 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਧਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਮੰਦਸੌਰ, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Source: ABP Sanjha