ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਗ ਨੇ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾੲੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ 2011-2016 ਦੌਰਾਨ ਮਾਡ਼ੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘‘ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ 13 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਆਈਸੀ), ਯੂਨਾੲੀਟਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ (ਯੂਆਈਸੀਸੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ੲਿੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ (ਐਨਆੲੀਸੀ), ਓਰੀਐਂਟਲ ੲਿੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ (ਓਆੲੀਸੀ) ਅਤੇ ਨਿੳੂ ੲਿੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ (ਐਨਆਈਏਸੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੀਅੈਮਐਫਬੀਵਾੲੀ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾੲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਨਾ-ਟਾਲਣਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਬਦਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ, ਹਾਡ਼੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਤਜਾਰਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਝਾਡ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਸਾਲ 2017-18 (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮਅੈਫਬੀਵਾਈ ਤਹਿਤ 4.79 ਕਰੋਡ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ
Source: Punjabi Tribune
