.jpg)
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ- ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਸਤਨ 55 ਤੋਂ 60 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੇਟ ਭਰ ਰੋਟੀ, ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਤਨ ਢਕਣ ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਤਕ ਨੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ 2013-15 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
2014’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 57.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 17.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 24.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀ। ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸਨਅੱਤ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ .5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਧਰਤੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਊਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 3000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀ ’ਚ 2600 ਤੋਂ 2800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 5400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦੀ 3800 ਤੋਂ 4200 ਰੁਪਏ ਤਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ 400 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉੜਦ 1800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਥੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਅ ਤੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖਿੰਡੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੁੱਟ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ’ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਤਿਲ ਭਰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਕੇ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਅਣਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ‘ਖੇਤ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤਕ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ ਅਨਾਜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ, ਫਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਗਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਫ਼ਲ, ਮਸਾਲੇ, ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਲੋਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਖੇਤੀ ਸਨਅੱਤ, ਖੇਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਾਇਓਮਾਸ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਚੋਣਵੇਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
