ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਏਥੇ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ‘ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 180 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ‘ਬਿੱਲ’ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਪਕਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਕੇ ਰਾਗੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਾਂਗੇ।’ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਆਗੂ ਅਤੁਲ ਅਨਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਉੱਤੇ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਠ 500 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਥਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈSource:ABP sanjha
