स्टार्ट अप इंडिया के तहत सरकार उद्यमिता को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ और नए बदलाव किए है. इनके जरिए स्टार्ट अप शुरू करने वालो को प्रोत्साहित किया जायेगा. जिसके जरिए युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. सरकार द्वारा स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए किए जाने वाले बदलाव कुछ इस प्रकार है.
1.सरकार ने नवोत्पाद और उद्यमी तैयार करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टातर्ट अप इडिया की शुरूआत की. सरकार का यह उपाय विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर पैदा करने के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास में मदद कर रहा है.
2.इस पहल के अंतर्गत औद्योगिकी नीति और संवर्द्धन विभाग ने व्यापक आधार वाले मंत्रिस्तरीय बोर्ड का गठन करते हुए 11 अप्रैल, 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख्यां 364 (ई) जारी की है ताकि आय कर 1961 के निम्नरलिखित प्रोत्साहनों के दावों के लिए स्टार्ट अप के आवेदनों पर विचार किया जा सके :
क. कानून के अनुच्छेटद 56 के अंतर्गत पात्र स्टार्टअप द्वारा प्राप्त शेयर प्रीमियम पर आय कर लेवी से छूट दी जा सके.
ख. कानून के 80 आईएसी के अंतर्गत कर निर्धारण के लगातार सात वर्षों में से तीन वर्ष के लिए स्टार्ट अप की आमदनी से प्राप्त लाभ और प्राप्ति में शत-प्रतिशत कटौती.
इस खबर को अपनी खेती के स्टाफ द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है एवं यह कहानी अलग-अलग फीड में से प्रकाशित की गयी है|
Source: Krishi Jagran
