नईदिल्ली/ भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सुझाव को मोदी सरकार ने मान लिया है। सीएम ने गतदिनों नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर सोयाबीन को चीन को निर्यात करने के लिए कदम उठाने की मांग की थी। श्री शिवराज ने अमेरिका से आयातित सोयाबीन पर चीन द्वारा आयात शुल्क 25 फीसदी किये जाने का हवाला देते हुए कहा कि चीन में सोयाबीन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। भारत को इसका फायदा मिल सकता है। इसके बाद केन्द्र सरकार ने सोयाबीन के निर्यात पर दी जाने वाली 7 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि को 3 फीसदी बढ़ा दिया है। यानि सोयाबीन के निर्यात पर सीधे 10 फीसदी प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को बताया कि चीन में सोयाबीन की मांग 11 करोड़ 50 लाख मी. टन है जबकि चीन में सोयाबीन का उत्पादन केवल एक करोड़ 50 लाख मी. टन है। इस स्थिति को देखते हुए लगभग 10 करोड़ मी. टन चीन सोयाबीन आयात कर रहा है। इसमें से पचास प्रतिशत से अधिक सोयाबीन उत्तरी अमेरिका से आयात होता है।
नाफेड से मांगा भुगतान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर बताया कि प्रदेश में चना, मूंग और सरसों का बम्पर उत्पादन होने के कारण राज्य सरकार ने इसको किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया है। राज्य सरकार ने इस पर होने वाले खर्चे का भुगतान अपने स्वयं के संसाधनों से किया है।
राज्य सरकार को नाफेड ने अभी तक इसका भुगतान नहीं किया है। श्री चौहान ने नाफेड से शीघ्र भुगतान करवाने का आग्रह किया।
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Source: Krishak Jagat
