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बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को अपना एक माह पूरा कर लिया। इस एक माह के दौरान उनका अधिकांश समय राजनीतिक संतुलन साधने, सरकार पर स्थायित्व का ठप्पा लगवाने और वचन पत्र के प्रमुख वचनों पर अमल की शुरुआत में बीता। राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ा फैसला किसानों की कर्ज माफी का रहा, जिसकी बदौलत कांग्रेस सरकार में है। आईएएस-आईपीएस अफसरों के तबादले और पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश के फैसलों से प्रशासनिक स्तर पर वे अपनी धमक बनाने में सफल रहे तो विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को जितवाकर विपक्ष को करारा जवाब देने में कामयाब रहे।
जिस दिन मैंने पदभार संभाला मैंने पाया कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण हर वर्ग परेशान है। हमारी सरकार की तरफ वो आशा भरी निगाहों से देख रहा है। वो चाहता है बदलाव महसूस हो। हमने पिछले एक माह में ऐसी कोशिश की कि जनता बदलाव महसूस करे।
यह गलत है कि बदलाव नजर नहीं आ रहा है। जनता से जाकर पूछिए, वो बदलाव महसूस कर रही है।
यूं तो कई फैसले लिए, लेकिन सबसे ज्यादा संतोष किसानों की कर्ज माफी का फैसला लेकर हुआ, क्योंकि जब मैं किसानों को कर्ज के बोझ से आत्महत्या करते हुए देखता था तो बड़ी पीढ़ा होती थी।
दुर्भावना से कोई फैसला नहीं लिया। कैग की आपत्ति थी कि बजट में वित्तीय प्रावधान से ज्यादा व्यय हो रहा है। हमने इसे पारदर्शी बनाने के लिए मीसाबंदियों के भौतिक सत्यापन का निर्णय लिया। इसमें भला गलत क्या है। भाजपा जबरन का दुष्प्रचार कर रही है।
बेरोजगारी खत्म करने को लेकर हम गंभीर है। प्रदेश में निवेश आए, उससे रोजगार के अवसर बढ़े, इसको लेकर प्रयासरत हैं। हम पिछली सरकार की तरह झूठे सपने दिखाने वाली इन्वेस्टर्स मीट के पक्षधर नहीं है। हम जो भी करेंगे, ठोस करेंगे, वो प्रदेश की जनता को दिखेगा।
हम पर कोई दबाव नहीं है। सब भाजपा द्वारा प्रचारित है। हमने विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन में इसका जवाब भी दे दिया है।
यह कहना गलत है कि हम अधिकारियों का तबादला राजनीतिक आधार पर कर रहे हैं। प्रशासनिक उपयोगिता इसका आधार है। हम पर तो उल्टा आरोप लग रहा है कि हम पिछली सरकार के अधिकारियों को ही रख रहे हैं।
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स्रोत - Nai Dunia