क्या आप यह विश्वास करेंगे कि राजनेता चुनाव वर्षों से पहले खराब मानसून के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे ऋण छूट को दूर कर सकें। समस्या यह है कि फ्रीबीज परोपकारी दिख सकते हैं लेकिन आम तौर पर अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से किसानों के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का सबब बन रहे हैं।
ऋण छूट एक चतुर दिमाग का निर्माण था। मुक्त धन और कमाई के वोट देने के लिए पार्टी फंडों का उपयोग करने के बजाय, राजनेताओं ने खजाने की लागत पर (अंत में, आप और मैं) ऋण छूट की योजना बनाई। विडंबना यह है कि, इस चतुराई से तैयार योजना को अर्थशास्त्री से बने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। जिन्होंने 2008 में सत्ता में आने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तब से यह एक टेम्पलेट बन गया है जिसका उपयोग सभी राजनीतिक दलों द्वारा ग्रामीण वोटों पर कब्जा करने के लिए किया जाता है।
वास्तव में पहला ऋण छूट 1 99 0 में हुआ था। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के एक समूह ने झटका दिया था। जो दिल्ली में ऋण छूट के लिए धरना प्रदर्शन करने लगे। चूंकि किसानों द्वारा एक अनिच्छुक सरकार को ऋण छूट के लिए मजबूर किया गया था। इसलिए यह वास्तव में वोट बैंक की राजनीति नहीं थी।
2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एंव 2016 में तमिलनाडु में ऋण -छूट-के-वोट गेम सफलतापूर्वक खेला गया था और उसके बाद से चुनाव के लिए गए लगभग हर प्रमुख राज्य ने इस रणनीति का उपयोग किया है। गुजरात में, सत्तारूढ़ बीजेपी इसका उपयोग नही किया और भारी पराजय का सामाना करना पड़ा। जिससे अन्य प्रमुख बीजेपी शासित राज्यों को चुनाव के बिना भी ऋण छूट घोषित करने के लिए मजबूर कर दिया।
हालांकि, डेटा अब दिखाता है कि राजनीतिक अस्तित्व का यह उत्थान संरचनात्मक क्षति का कारण बन रहा है और इससे पहले कि यह अपरिवर्तनीय हो जाए।रिपोर्टों से पता चलता है कि किसानों द्वारा क्रेडिट ऑफटेक उन राज्यों में गिर गया है जिन्होंने किसानों के क्रेडिट स्कोर में गिरावट के कारण ऋण छूट प्रदान की है। एक बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट का कहना है कि आरबीआई के आंकड़ों का हवाला देते हुए लगभग एक दशक में कृषि में वृद्धि सबसे धीमी रही है। महाराष्ट्र जहां पे किसानों ने 180 किमी पैदल चल कर ऋण छूट के लिए आंदोलन किया जिसके चलते इस राज्य ने सबसे खराब वृद्धि देखी है। 54,200 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले, राज्य के बैंकों ने केवल 25,300 करोड़ रुपये या लक्षित राशि का 47 प्रतिशत हिस्सा दिया है।
छूटकर्ता सिस्टम क्रेडिट अनुशासन खराब कर देता है। एक आरबीआई शोध पत्र से पता चला है कि परेशान उधारकर्ताओं के ऋण प्रदर्शन को बाद के वर्षों में 16-20 प्रतिशत तक छूट मिली, लेकिन समय पर पुनर्भुगतानियों की संख्या 11 प्रतिशत गिर गई। ईमानदार किसान एक डिफाल्टर में बदलने का लाभ देखता है।
हालांकि कृषि ऋण के लिए 20.83 प्रतिशत की तुलना में कृषि ऋण अभी भी खराब होने के कारण बैंकों के चूक का केवल 6 प्रतिशत हिस्सा है, जो कि ऋणदाता या दुकानदारों से लिया गया ऋण नहीं दिखाता है। जिन लोगों को छूट दी गई है, वे अपने क्रेडिट स्कोर में तेज गिरावट के साथ बैंकों की ब्लैकलिस्ट पर मौजूद हैं। और कुछ वर्षों तक अपने परिचालन को निधि देने के लिए गैर-बैंकिंग मार्ग से गुजरना पड़ सकता है।
आरबीआई के गवर्नर ऋण छूट के खतरे पर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। रघुराम राजन, जब वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्रीय बैंक को ऋण छूटकर्ता अप्रभावी पाया गया है। उन्होंने किसानों को क्रेडिट प्रवाह के बाद छूट को बाधित कर दिया है। आशचर्य तो तब हुआ कि कृषि से सस्ता क्रेडिट दूसरे उपयोग में बदल दिया गया है। फसल की विफलता या कम कीमतों पर रोते हुए किसानों के बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक वृद्धि हुई है।
मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने ध्यान दिया है कि उधार संस्थान, चाहे वह औपचारिक या अनौपचारिक हों यह संस्थांए सबसे पहले इस सम्सया से दो-चार होने वाले हैं। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कृषि ऋण छूट देने वाले राज्यों को कम राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी हो सकती है।
उम्मीद है कि चुनाव वर्ष में कोई भी राजनीतिक दल अर्थव्यवस्था को देखने को तैयार नहीं होगा और नुकसान ऋण छूट कृषि क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को जन्म दे रही है। उम्मीद है कि जब धूल स्थिर हो जाए तो अगली सरकार को राजनीतिक वर्ग सामूहिक रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण होने वाले नुकसान का एहसास होगा।
Source: Krishi Jagran
