कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी कर्नाटक चुनाव के लिए किसानों, युवाओं और महिलाओं को लुभाता घोषणापत्र पेश किया है। दोनों दलों के घोषणापत्र में कम से कम सात मुद्दे ऐसे हैं, जिनमें एक जैसे वादे किए गए हैं।
उदाहरण के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। पिछले हफ्ते कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में इसी का जिक्र किया। अब भाजपा ने भी वही वादा दोहराया।
कांग्रेस ने कर्ज माफी पर खुद तो एेलान नहीं किया लेकिन राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी से किसानों को कर्ज माफी पर सवाल पूछ रहे थे। अब भाजपा के घोषणापत्र में फसली कर्ज माफी का जिक्र आया।
कांग्रेस जहां कर्नाटक के युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने का वादा कर रही है, वहीं भाजपा गरीब महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की बात कह रही है। राज्य में मतदान 12 मई और नतीजे 15 मई को हैं।
भाजपा के वादे
किसानों को आर्थिक सुरक्षा:1 लाख रुपए तक का फसली कर्ज माफ होगा, किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, किसानों के लिए अलग से कृषि बजट।
सिंचाई: हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे।
महिला: गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त सैनेटरी नैपकिन।
महिला रोजगार: महिलाओं को स्वरोजगार के लिए स्त्री उन्नति स्टोर खोलने के मकसद से 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करेंगे।
महिला सुरक्षा: महिलाओं के खिलाफ अपराध के लंबित मुकदमों की जांच के लिए 1000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी।
स्मार्टफोन: गरीब महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को मुफ्त लैपटॉप भी।
नौकरियां: स्टार्टअप संस्कृति के लिए बेंगलुरु और हुबली समेत 6 शहरों में ‘6 के-हब’ बनाएंगे।
येदियुरप्पा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भाजपा के इस घोषणापत्र से पार्टी का वोट शेयर तीन से चार फीसदी तक बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों का खेती के लिए लिया गया 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया जाएगा।
फिर चाहे वह कर्ज राष्ट्रीय बैंकों से लिया गया हो या सहकारी बैंकों से। हम किसानों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देने के लिए दोबारा से अलग सालाना कृषि बजट पेश करेंगे।
कर्नाटक में सिंचाई के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपए का आवंटन करेंगे ताकि राज्य के हर खेत तक पानी पहुंच सके। सरकार बनने पर मुख्यमंत्री राइता सुरक्षा बीमा योजना लाई जाएगी। इसके तहत भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को मुफ्त में 2 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा।
किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने के लिए सरकार बनने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले।
किसानों को कृषि उपज की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए 5000 करोड़ रुपए का मार्केट इंटरवेंशन फंड बनाया जाएगा। सूखी फसलें उगाने वाले 20 लाख किसानों को 10 हजार रुपए की सीधी मदद दी जाएगी।
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Source: Hari Bhumi
