हरदोई । भारतीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज दीक्षित एडवोकेट लगातार प्रदेश सरकार के सुस्त रवैये को कृषि क्षेत्र में नुकसान की वजह बता रहे हैं। उनका मानना है कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा नहीं रही है जिसकी वजह से किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान कैसे अपनी आय दोगुनी करेगा जब प्रदेश के कृषि फार्म ही घाटे में चल रहे हैं।
आगे उन्होंने कहा कृषि विभाग के जानकार प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की माने तो कृषि विभाग के निदेशक कार्यालय के लेखाकार द्वारा बैलेंस शीट में भी बड़ा फेरबदल किया जा रहा है, जिसकी जांच अगर किसी स्वतंत्र एजेंसी से करा ली जाए तो निष्पक्षता सरकार के सामने होगी और चौकाने वाले परिणाम सरकार को दिखेंगी। सरकार यदि उत्तर प्रदेश के सभी कृषि फार्म की जांच करा लें तो करोड़ों रुपए का घोटाला भी साबित होगा व उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को भी वास्तविकता का ज्ञान होगा कि जब उनके कृषि फार्म ही दोगुनी आय तो दूर वास्तविक उत्पादन भी नहीं कर सकते ,सरकारी खर्चे पर तो किसान कैसे दोगुनी आय कर पाएगा यह चिंतन का विषय है।
उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री के द्वारा बार-बार अपने संबोध एवं मन की बात में किसानों की आय की बात कही जाती है लेकिन, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हकीकत इससे कोसों दूर है। उत्तर प्रदेश के सरकारी कृषि फार्म जिनमें करोड़ों रुपए का बजट भेजा जाता है, और वहां पर जो भी उत्पादन होता है वह घाटे में जा रहा है। इस स्थिति में किसानों के पास पैसा ही नहीं है तो कैसे वह अपने आय को दोगुनी करेगा। भारती.य कृषक दल भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह सवाल उठाता है की, कहीं यह किसानों को धोखा देने की मंशा तो नही ?
Source: Krishi Jagran हरदोई । भारतीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज दीक्षित एडवोकेट लगातार प्रदेश सरकार के सुस्त रवैये को कृषि क्षेत्र में नुकसान की वजह बता रहे हैं। उनका मानना है कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा नहीं रही है जिसकी वजह से किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान कैसे अपनी आय दोगुनी करेगा जब प्रदेश के कृषि फार्म ही घाटे में चल रहे हैं।
आगे उन्होंने कहा कृषि विभाग के जानकार प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की माने तो कृषि विभाग के निदेशक कार्यालय के लेखाकार द्वारा बैलेंस शीट में भी बड़ा फेरबदल किया जा रहा है, जिसकी जांच अगर किसी स्वतंत्र एजेंसी से करा ली जाए तो निष्पक्षता सरकार के सामने होगी और चौकाने वाले परिणाम सरकार को दिखेंगी। सरकार यदि उत्तर प्रदेश के सभी कृषि फार्म की जांच करा लें तो करोड़ों रुपए का घोटाला भी साबित होगा व उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को भी वास्तविकता का ज्ञान होगा कि जब उनके कृषि फार्म ही दोगुनी आय तो दूर वास्तविक उत्पादन भी नहीं कर सकते ,सरकारी खर्चे पर तो किसान कैसे दोगुनी आय कर पाएगा यह चिंतन का विषय है।
उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री के द्वारा बार-बार अपने संबोध एवं मन की बात में किसानों की आय की बात कही जाती है लेकिन, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हकीकत इससे कोसों दूर है। उत्तर प्रदेश के सरकारी कृषि फार्म जिनमें करोड़ों रुपए का बजट भेजा जाता है, और वहां पर जो भी उत्पादन होता है वह घाटे में जा रहा है। इस स्थिति में किसानों के पास पैसा ही नहीं है तो कैसे वह अपने आय को दोगुनी करेगा। भारती.य कृषक दल भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह सवाल उठाता है की, कहीं यह किसानों को धोखा देने की मंशा तो नही ?
Source: Krishi Jagran
