नीती आयोग की हालिया रिपोर्ट में "समग्र जल प्रबंधन सूचकांक", भारत के जल संकट के खतरे को रेखांकित करता है। इसका वर्तमान अनुपात गंभीर है- लगभग 2,00,000 लोग हर साल पानी की अपर्याप्त पहुंच के कारण मर जाते हैं। इस समस्या के कई आयाम हैं। सबसे महत्वपूर्ण कृषि इसमें से एक है। यह जानते हुए कि यह भारत के ताजे पानी के संसाधनों का लगभग 83% उपभोग करता है। इस संदर्भ में नीती आयोग से पहले नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईस्कर) ने इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए रिपोर्ट जारी कि थी।
इस समस्या की जड़ें दुर्भागय् रूप से 1961 कि हरित क्रांति से जुडी हुई हैं जिसमें किसानों के लिए भारी सब्सिडी वाली बिजली, पानी और उर्वरक भी शामिल हैं, जिन्होंने देश में फसल पैटर्न के समीकरण को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पंजाब-हरियाणा बेल्ट और महाराष्ट्र में धान और चीनी गन्ना जैसे पानी की प्यास वाली फसलों के उत्पादन पर विचार करें। इन फसलों के फसल पैटर्न और उनको बढ़ाने वाले राज्यों में जल संसाधन उपलब्धता के बीच एक गंभीर विसंगति है। सरकारी प्रोत्साहन, जैसे कि चीनी मिल बिल्ड-अप, मराठवाड़ा में राजनेताओं द्वारा अन्य क्षेत्रों में मिलों द्वारा बनाई गई समृद्धि को दोहराने के लिए, साथ ही खरीद के माध्यम से इन फसलों के लिए आश्वासित बाजारों में इनकी पहुंच को ना केवल दोहराया बल्कि किसानों ने इन जल-फसलों की खेती करी बावजूद इसके कि इन क्षेत्रों में पानी की कमी है। पर्यावरणविदों ने अक्सर तर्क दिया है कि चीनी गन्ना मराठवाड़ा में पुराने सूखे का कारण है। नाबार्ड-इस्किर रिपोर्ट भी ऐसी उच्च जल-निर्भर फसलों को अन्य, अपेक्षाकृत पानी-प्रचुर मात्रा में क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का तर्क देती है।
परिवहन और जल संसाधन मंत्री, नितिन गडकरी, पानी की कमी से छुटकारा पाने के लिए फसल पैटर्न बदलने की व्यवहार्यता से असहमत हैं। वह राजनीतिक रूप से समझ में आता है। ऐसा कोई भी व्यवधान राजनीतिक लागत पर आ जाएगा। लेकिन यह आर्थिक रूप से है- और, उस मामले के लिए, अस्तित्व में महत्वपूर्ण है। तो यह पानी संकट के लिए एक सतत: समाधान के लिए सही प्रोत्साहन संरचना खोजने के लिए सरकार पर निर्भर है। मिसाल के तौर पर, उच्च सिंचाई जल उत्पादकता वाले क्षेत्रों में झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे पानी की गहन फसलों के लिए बेहतर अनुकूल है। -खराब बिजली की आपूर्ति और ऐसी अन्य समस्याएं जल-गहन फसलों की खेती को गैर-लाभकारी बनाती हैं। इस तरह के गलत समीकरण को सही करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए
इस दिशा में एक निर्णायक कदम हरित क्रांति के प्राथमिक पाठ को दोबारा लागू करना हो सकता है। विज्ञान मदद कर सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नेतृत्व में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि अनुसंधान संस्थानों ने 2016-17 के दौरान 313 नई फसल किस्मों को रिकॉर्ड किया था। इन फसलों में इनपुट के उपयोग को कम करने के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। नई फसलों की सूची में मंग पल्स की शुरुआती परिपक्वता (52-55 दिन) किस्म शामिल है-जो दुनिया में अपनी तरह का पहला है। इन तरह के विकास में राज्यों को उनकी आय धाराओं के प्रवाह को बाधित किए बिना एक अधिक टिकाऊ फसल पैटर्न को अपनाने में मदद करने की क्षमता है। और अनुसंधान और विकास की बात आती है जब यहां सुधार के लिए जगह है।
क्रॉपिंग पैटर्न को समायोजित करना केवल एक आधा काम है, हालांकि। "अधिक फसल प्रति ड्रॉप" उद्देश्य को पूरा करने के लिए सिंचाई पैटर्न को समायोजित करने में निवेश करना उतना ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक जल प्रणालियों में हाइड्रोलॉजिकल कमी होने पर उनकी कमजोर क्षमता कम हो जाती है, जिससे प्रदूषण की उच्च सांद्रता होती है। नदियों और भूजल में ऐसी जल प्रबंधन चुनौतियों से निपटने के लिए, ड्रिप सिंचाई जैसे वैकल्पिक जलन तकनीकों को बढ़ावा देना एक आवश्यकता है। इस क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है; उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने चीनी-गन्ना की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई अनिवार्य कर दी है। लेकिन इसे औऱ अधिक किया जाना चाहिए।
यहां राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की एक बड़ी भूमिका है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्यों पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट के कावेरी जल-साझाकरण के फैसले के चलते वे फिलीपींस और वियतनाम में व्यापक रूप से प्रचलित तकनीक जैसे वैकल्पिक गीले और सुखाने की विधि (एडब्ल्यूडी) जैसी सिंचाई तकनीकों का सुझाव दे रहे हैं। यह तकनीक किसानों को पैदावार में गिरावट के बिना लगभग 30% की चावल के उत्पादन के लिए प्रत्येक किलोग्राम चावल के लिए 5,000 लीटर पानी बचाने में सक्षम बनाता है।
कृषि लाभकारी के साथ-साथ पानी के अनुकूल बनाने के कार्य अंततः मेल खाते हैं। 2022 तक दोगुना कृषि आय एक लंबा और कठिन लक्षय है। लेकिन यदि वर्तमान सरकार और उसके उत्तराधिकारी कम से कम उस वादे की भावना को ध्यान में रखते हैं, तो बहु-प्रतिरोधी, जल-कुशल और उच्च उपज वाली फसलों में अनुसंधान और विकास सिंचाई के वैकल्पिक तरीकों में निवेश के साथ उस लक्षय के नजदीक पहुंचा जा सकता है।
Source: Krishi Jagran
