सरकार ने 30 लाख टन चीनी के बफर स्टाक को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस प्रकार उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मामला मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार मिल के गोदामों में चीनी भंडारित की जाएगी। भंडारण के दौरान चीनी मिलों को बैंक द्वारा लगाए ब्याज एवं भंडारण के लिए 1.5 प्रतिशत (वार्षिक) बीमा आदि का वहन सरकार करेगी।
ज्ञात हो कि सरकार ने बफर स्टाक का फैसला गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को ध्यान में रखकर लिया है। जिसके लिए सरकार ने गन्ना किसानों के लिए राहत पैकेज में 11.75 अरब रुपए निर्धारित किए हैं।
हालांकि चीनी मिलों ने निर्धारित मूल्य 29 रुपए प्रति किलो पर नाखुशी जताई है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल, अबिनाश वर्मा का कहना है कि पूरे देश में औसत चीनी उत्पादन की लागत 34-35 रुपए प्रति किलो के मुताबिक यह काफी कम है। तो वहीं मासिक रिलीज़ आर्डर पर उनका मानना है कि एमएसपी 29 रुपए प्रति किलो तय होने के बाद इसका कोई उपयोग नहीं है।
उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा गन्ना किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश में यह बढ़कर अब 32 रुपए प्रति किलो तथा महाराष्ट्र में कीमत 30 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचे हैं।
इस खबर को अपनी खेती के स्टाफ द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है एवं यह कहानी अलग-अलग फीड में से प्रकाशित की गयी है|
Source: Krishi Jagran
