कृषि मंत्री श्री सचिन यादव ने गत दिनों मण्डी बोर्ड में आयोजित बैठक में विभागीय कार्यो की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वचन-पत्र के महत्वपूर्ण बिन्दु कृषकों को मण्डी में उपज विक्रय करने पर दो लाख रुपये तक के नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराएं।
पाँच जिलों में आदर्श मण्डी स्थापित होगी
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पाँच जिलों में आदर्श मण्डी स्थापित करने की पहल करें। प्रदेश के सभी कृषि उपज मण्डी परिसरों में स्थापित केंटीन एवं कृषक विश्रामगृहों को सुव्यवस्थित करें। उन्होंने पी.पी.पी. आधार पर केंटीन तथा विश्रामगृहों को अधिक सुविधायुक्त और सुसज्जित कर, किसानों को प्राथमिकता देते हुए सभी के लिये उपलब्ध कराये जाने की संभावनाओं तथा पी.पी.पी. आधार पर चिकित्सा और पैथोलॉजी सुविधा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराये जाने की संभावनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, मण्डी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री फैज अहमद किदवई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
ई-मण्डी बनाने की कार्य-योजना की समीक्षा
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों को ई-मण्डी बनाने के लिये तैयार की गई कार्य-योजना की किसान भवन में समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्य-योजना को उन्नत और परिष्कृत स्वरूप प्रदान करें। यह योजना किसानों और व्यापारियों, दोनों के लिये सुविधाजनक रहे।
मंत्री श्री यादव ने इस मौके पर तैयार की गई कार्य-योजना का पॉवर प्रेजेन्टेशन भी देखा।
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स्रोत - Krishak Jagat