By: Naiduniya, 1 July 2017
रायगढ़
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभाग के उपसंचालक एसके कश्यप ने बताया कि योजना की आवश्यकता, शासन द्वारा निर्धारित 17 बिन्दुओं के आधार पर संबंधित विभागों द्वारा किस प्रकार 3 वर्ष की कार्ययोजना, 7 वर्ष की रणनीति लेकर सतत् विकास लक्ष्य 2030 तक शत-प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऊंचा उठाना साथ शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभान्वित करना है। वन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, स्वच्छता कार्यक्रम के साथ जलवायु परिवर्तन को रोकने की विस्तार से जानकारी दी गई।
सहायक सांख्यिकी अधिकारी रमेश कुमार बेहरा ने जिला स्तरीय अधिकारियों को किस प्रकार योजना तैयार कर सतत् विकास लक्ष्य 2030 तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि अजा, अजजा, महिलाओं एवं दिव्यांगों के आवश्यकता अनुसार 3 वर्ष में अधोसंरचना का ढांचा तैयार किया जाना है। जिसके अंतर्गत स्कूल भवन में विद्युत, इंटरनेट, बाउंड्रीवाल, शौचालय आदि निर्माण कर शिक्षा के स्तर ऊंचा किया जाना है। जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ सभी वर्ग के बच्चों को समानता के साथ शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। वहीं प्रत्येक ग्राम को योजनाबद्ध तरीके से सड़क निर्माण कर आवागमन के लिए बनाना है। कार्यशाला में कृषि विभाग, उद्यान, मत्स्य एवं रेशम विभाग के समन्वित प्रयास से कृषकों की आय दोगुना करने का प्रयास करना है तथा महिलाओं एवं युवाओं के स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। महिला सशक्तिकरण अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूह, कौशल विकास योजना के माध्यम से आर्थिक सबल बनाना है। सभी विद्युत विहीन मजरा-टोला तक विद्युत उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक आपदा एवं जनधन हानि को रोकने के साथ ही वनों में पेड़ों की कटाई की रोकथाम एवं अधिक से अधिक पौधरोपण करने हेतु कार्ययोजना बनाई जा रही है। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारी, जनपद पंचायत सीईओ, नगरीय निकाय के अधिकारी, एवं बड़ी संख्या में संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे।
तैयार करना है विस्तृत कार्ययोजना
कृषि विभाग द्वारा छोटे किसान एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई की सुविधा, फसल चक्र, जल संरक्षण आदि का योजना तैयार करके अधिक पैदावार हेतु प्रोत्साहित करने का सार्थक प्रयास किया जाना है। शासन का उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश में कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा एवं पर्याप्त बुनियादी सुविधा के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जानी है।
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