बजट पूर्व कृषि क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स की बैठक में वित्त मंत्री
नई दिल्ली। वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने गत दिनों आगामी बजट से पूर्व कृषि क्षेत्र के हितधारकों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुकाबले वस्तुओं की कीमत में अस्थिरता पर चर्चा की। हितधारकों ने कृषि क्षेत्र की आमदनी की गारंटी के लिये कानून लाने को भी कहा है। बैठक में वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ किसान संगठन के नेता और कृषि विशेषज्ञ शामिल थे।
वित्त मंत्री श्री जेटली के नेतृत्व में हुई बैठक में फसलों के उत्पादन और आयात-निर्यात के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिये समिति बनाने का सुझाव दिया गया।
बैठक में कृषि क्षेत्र की आमदनी की गारंटी के लिये आय सुरक्षा कानून लाने की मांग भी की है। कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री के सामने मांग रखी है कि किसानों को तय आमदनी की गारंटी दी जाए। किसान, बटाईदार और खेतिहर मजदूर के लिये आमदनी की गारंटी तय की जाए। साथ ही ईसीए और स्टॉक होल्डिंग लिमिट खत्म करने की मांग की गई है। कृषि हितधारकों ने सब्जियों की कीमत पर काबू के लिये टमाटर, प्याज और आलू के लिए समिति बनाए जाने की मांग की। साथ ही स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कृषि उत्पादन और मशीनों पर जीएसटी हटाने की मांग की गई है।
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