सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से कृषि से संबंधित 11 योजनाओं को ‘हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना’ में शामिल किया है. इसके लिए वर्ष 2019-20 तक 33 हजार 273 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2 मई 2018 को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी.
कृषि के क्षेत्र में विकास केे लिए खेती के वैज्ञानिक तौर-तरीकों और इससे संबंधित अन्य योजनाओं को नई योजना में शामिल किया है. माना जा रहा है कि इससे किसानों को उत्पादन का बेहतर मूल्य मिल सकेगा और उनकी आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा.
इसके अवाला ये अहम फैसले हुए
कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ाकर 2019-20 तक कर दिया. इस योजना के तहत नए एम्स का निर्माण और सरकारी मेडिकल कॉलेजों का अपग्रेड किया जा रहा है. इस योजना के लिए 14 हजार 832 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन निर्धारित किया है.
जल्द निपटेंगे कारोबारी विवाद
कैबिनेट मीटिंग में कारोबारी विवाद के शीघ्र निपटारे हेतु कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग को और बेहतर करने के लिए यह कदम उठाया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कारोबारी विवादों को निपटाने में सरकार की भूमिका के आधार पर प्रत्येक देश की रैंकिंग तय होती है.
चार एयरपोर्ट अपग्रेड किए जाएंगे
कैबिनेट की मीटिंग में देश के चार एयरपोर्ट्स को अपग्रेड करने को भी मंजूरी दे दी गई. इनमें लखनऊ, चेन्नै और गुवाहाटी के एयरपोर्ट शामिल हैं. लखनऊ में 88,000 स्क्वेयर मीटर का एक और टर्मिनल बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय और इंटरनेशनल ट्रैफिक को हैंडल करने में आसानी होगी. इसके अलावा चेन्नई और गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी नए टर्मिनल बनाने की योजना को अनुमति मिली है.
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Source: Infopatrika
