नीती आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सोमवार को राज्यों में शून्य बजट प्राकृतिक खेती (जेडबीएनएफ) को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया और कहा कि इससे 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी।
जेडबीएनएफ के तहत, पारंपरिक खेती तकनीक की तुलना में सिंचाई के लिए न तो उर्वरक और न ही कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है और केवल 10 प्रतिशत पानी का उपयोग किया जाता है। किसान केवल स्थानीय बीज का उपयोग करते हैं और अपने बीज पैदा करते हैं। कुमार ने कहा कि राज्य दो कृषि क्षेत्र की योजनाओं के तहत जेडबीएनएफ को बढ़ावा दे सकते हैं- परम्परागेट कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
उन्होंने कहा, "50 लाख किसान विभिन्न राज्यों में शून्य बजट खेती पर काम कर रहे हैं," उन्होंने कहा कि न केवल भारत की संभावना है बल्कि इसकी वैश्विक क्षमता भी है। नीती आयोग के उपाध्यक्ष राज्य के प्रमुख सचिवों (कृषि), कृषि विश्वविद्यालयों, संस्थानों, किसानों और चिकित्सकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
उसी अवसर पर बोलते हुए, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, "हम फसलों में रसायनों और उर्वरकों के उपयोग के दुष्प्रभाव देख रहे हैं।"इस अवसर पर जेडबीएनएफ विशेषज्ञ सुभाष पालेकर भी उपस्थित थे।
Source: Krishi Jagran
