किसान कर्ज माफी का राजनीतिक तौर पर लाभ लेने के लिए पंजाब सरकार ने एक बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में अब किसानों को कर्जमाफी चेक के माध्यम से दिया जाएगा। यह कदम कर्जमाफी को लेकर हुए विवाद के मद्देनजर भी उठाया गया है।
विधायकों के साथ हुई मीटिंग में सहकारिता मंत्री ने रखा प्रस्ताव, सीएम ने दी मंजूरी
यह प्रस्ताव मालवा जोन-2 के विधायकों के साथ मीटिंग के दौरान सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुख्यमंत्री के सामने रखा। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी का कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री ने उनसे जानना चाहा कि ऐसा क्यों है तो रंधावा ने बताया कि सरकार ने किसानोंं को कर्ज माफी डायरेक्ट उनके खातों में डाल दी। किसी भी हलके में विधायक के माध्यम से नहीं दी गई।
उन्होंने कहा कि अगर चेक के माध्यम से कर्ज राहत की राशि बांटी जाती, तो पार्टी को इसका राजनीतिक तौर पर लाभ मिल सकता था। संबंधित विधायक अपने-अपने हलकों में छोटे छोटे कार्यक्रम रखकर चेक बांट सकते थे। मुख्यमंत्री ने इस संबंधी अपने चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार से बात की, जिन्होंने कहा कि ऐसा किया जा सकता है। मीटिंग में ही फैसला हुआ कि अगले कर्ज माफी के समारोह में किसानों को चेक के माध्यम से कर्ज राहत की राशि बांटी जाए।
विधायकों ने सभी जगह उठाया यह मुद्दा
चार दिन लगातार विधायकों के साथ चली मुख्यमंत्री, मंत्री व पार्टी प्रधान सुनील जाखड़ की मीटिंग में यह मुद्दा उभरा कि पंजाब में कर्ज माफी का पार्टी को कोई लाभ नहीं हुआ है। कई विधायकों ने यहां तक कहा कि ज्यादातर वे किसान हैं, जो अकाली दल से संबंधित हैं। सूचियां बनाने से पहले पार्टी के संबंधित विधायकों को यह दिखाई जानी चाहिए थीं।
पंजाब में डायरेक्ट खातों में जाने के चलते गलतियां नहीं
सूत्रों का कहना है कि कर्ज राहत राशि सीधे किसानों के खाते में जाने से गलतियों की संभावना न के बराबर रही। संसदीय चुनाव को देखते हुए सरकार ने अब अपने ही फैसले को पलट दिया है ताकि इसका राजनीतिक तौर फायदा लिया जा सके।
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स्रोत -Jagran