Date: 19 October 2017
मुंबई | आज राज्य में करीब 77 से 80 लाख खाताधारक किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिलेगा। इसमें से 10 लाख किसानों को बुधवार को ही कर्जमाफी की राशि उनके बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को सरकारी आवास ‘वर्षा’ में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 15 नवंबर तक करीब 80 फीसदी किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिल जाएगा। बाकी 20 फीसदी किसानों के मामले का निपटारा आवेदन में त्रुटि व अन्य कारणों से बाद में किया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने के कारण कमर्शियल बैंकों ने बकायादार किसानों की संख्या में कटौती की है। इसीलिए कर्जमाफी के लिए पात्र किसानों की संख्या में कमी आई है। सरकार ने 89 लाख किसानों की कर्जमाफी की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग ग्रामीण इलाकों में खेती करते हैं और मुंबई के बैंकों से कर्ज लिया है, उन्हें भी कर्जमाफी का लाभ मिलेगा। कर्जमाफी की घोषणा के बावजूद किसान आत्महत्या न रुकने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, “मैंने पहले ही कहा था कि कर्जमाफी से किसान आत्महत्या नहीं रुकने वाली। सरकार कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश करके किसान आत्महत्या रोकने के लिए प्रयासरत है।” उन्होंने कहा कि कर्जमाफी से सरकारी खजाने पर भार पड़ेगा। पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम करने से भी सरकार को तीन हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
सोशल मीडिया में प्रचार पर नहीं होंगे 300 करोड़ खर्च : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सोशल मीडिया पर अपने काम-काज के प्रचार और नकारात्मक खबरें रोकने के लिए 300 करोड़ रुपए नहीं खर्च करने वाली है। यह बिल्कुल निराधर खबर है। उन्होंने कहा कि राज्य के सूचना व जनसंपर्क विभाग (डीजीपीआर) का सालान बजट सिर्फ 50 करोड़ है। ऐसे में 300 करोड़ रुपए कैसे खर्च किए जा सकते हैं।
आत्महत्या रोकने बढ़ाएंगे निवेश कर्जमाफी की घोषणा के बावजूद किसान आत्महत्या की घटनाएं न रुकने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पहले ही विधानसभा में कहा था कि कर्जमाफी से आत्महत्या नहीं रुकने वाली है। सरकार कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश से किसान आत्महत्या रोकने का प्रयास कर रही है।
नुकसान की होगी भरपाई मुख्यमंत्री ने बताया कि वापसी की बारिश से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने फसल का पंचनामा करने का आदेश दिया है।
कीटनाशक मामले में होगी सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री ने कहा कि यवतमाल सहित दूसरे जिलों में गैरकानूनी तरीके से कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ सदोष मानववध का मामला दर्ज किया जाएगा। कीटनाशकों से मरने वाले किसानों के परिजनों को सरकार ने केवल दो-दो लाख रुपए देने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि इस मामले का सरकार से सीधे कोई संबंध नहीं था।
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Source: Krishi Jagran
