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लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से समाज के सभी वर्गों को सौगात देने की कोशिश की जा रही है. विशेष रूप से किसानों, मजदूरों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने भी अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया था. इस बजट का केंद्र बिंदु भी किसान और मजदूर ही रहे. और इस बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई. गौरतलब है कि गत दिनों केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी ( न्यूनतम समर्थन मूल्य ) में भी बढ़ोतरी कर किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया गया था. अब केजरीवाल सरकार ने भी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी तय करने का फैसला का किया है.
दरअसल दिल्ली सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर राज्य के किसानों को फसलों की लागत से 50 फीसद से ज्यादा एमएसपी देने पर विचार कर रही है. किसानों को यह लाभ दिल्ली सरकार की प्रस्तावित मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत दिया जाएगा. इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसलों की लागत से 50 फीसद से ज्यादा दाम दिया जाएगा, जो कि गेहूं के लिए तकरीबन 2,616 रुपये और धान के लिए 2,667 रुपये प्रति क्विंटल होगा.
मीडिया में आई ख़बरों की माने तो, प्रस्तावित एमएसपी गेहूं के लिए केंद्र द्वारा घोषित एमएसपी से 776 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है. तो वही धान का एमएसपी 897 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है. इसे लेकर प्रदेश सरकार ने अपने एक बयान में कहा है कि सभी संबद्ध कारकों और विचारों के आधार पर गेहूं और धान का एमएसपी तय किया गया है.
गौरतलब है कि अगर इस फैसले को राज्य में लागू किया जाता है तो दिल्ली सरकार पर तकरीबन 96.38 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, हालांकि इससे तकरीबन 20,000 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा. बता दे कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने खुद इसका ऐलान करते हुए ट्वीट किया था-
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार में विकास मंत्री गोपाल राय ने भी कहा था कि दिल्ली सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के किसानों के लिए एमएसपी तय करने का फैसला किया है.
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स्रोत: Krishi Jagran
