By: punjabi tribune Date: 22 august 2017

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ-ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ  ਹੋਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੀਤ, ‘ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ- ਬੋਹਲਾਂ  ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵੱਗਿਆ’ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਨ  ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਲਾਹ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ  ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ  ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ  ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ  ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ  ਗਿਆ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ  ਵਿੱਚ  ਛਿੜਕੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ  ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਖੇਤੀ  ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇਸੇ  ਸਿਕੰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ  ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ  ਕੇ ਕੁੱਝ ਫੌਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ  ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ  ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ  ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ  ਕੀਤਾ। ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ  ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਭਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਔਸਤਨ  ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ  ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਮੇਟੀ ਦਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ  ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾ.  ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ  ਖੇਤ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।  ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ,  ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।  ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ  ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿੱਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਢਾਈ  ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ  ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 10.25 ਲੱਖ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 9500  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 1500 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ  ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ  ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ  ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰਮ ਲੋਨ  (ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ) ਬਾਰੇ ਖਾਮੋੋਸ਼ੀ ਹੈ।  ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਲੈਣ  ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ  ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੇਜ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਦਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ  ਗਈ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ  ਹੈ?

ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਪਰ  ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ  ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਠ ਘੁਮਾ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ  ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ  ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਖ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਰਗੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ  ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 1934 ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ  ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ  ਹਰ ਚੀਜ਼  ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ  ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਸ  ਮੌਕੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਡਾਢਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ  ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਘੁਣਤਰਬਾਜੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1783 ਵਿੱਚੋਂ 1047 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ   ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਲੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਰੀਬ   ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ  ਤਾਂ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ  ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ  ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਭ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  ਲਗਪਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ  ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ  ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ  ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲੀਆ  ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਹ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਟ,  ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ, 2500 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ.ਈ., ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ  ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਆਰੀ  ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ   2500 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ.ਈ., ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ  ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ  ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ  ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ  ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ  ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ  ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ  ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ  ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ  ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਸ (ਸਟੋਰੀ) ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।