ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਜਨਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮਾਰਜਨਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏ. ਆਰ. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Source: ABP Sanjha
