By: abp sanjha date:26 july 2017
ਚੰਡੀਗੜ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇ.ਐਸ. ਤੂਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ (ਸਟੋਰੀ) ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
