ਜਲੰਧਰ - ਬਜਟ ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੁਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਚ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੁਆਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਜਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਮੌਸਮ ਚ ਵੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Source: Jagbani
