ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮੋਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 7100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਉੱਪਰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਨਸ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Source: ABP Sanjha
