By: Punjabi Tribune, 28 September 2017
ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ- ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਿਗੂਣੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਖ਼ਾਤਰ ਹਨ।
ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣੂੰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ , ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਕੁੱਲ 1618 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 1364 ਦੇ ਸਿਰ 12 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 979 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 91437 ਰੁਪਏ ਔਸਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 254 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1618 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 77083 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 7 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ 5392 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 12 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ 979 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ 18 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਕਰਾਏ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਖ ਲੁੱਟ- ਖਸੁੱਟ ‘ਚ ਜਕੜੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਦਖੋਰੀ ਖਸਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 1618 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 36 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੀ 75,14,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 2,08,722 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ’ਚ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 21 ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੇਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 37,753 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 1,61,282 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 330 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 11,885 ਏਕੜ ਜ਼਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਬਦਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ 16,167 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 21,422 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1.32 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ: ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (17.5 ਏਕੜ) ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਨਾਮੀ, ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2. ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਵਾਫਰ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
3. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
4. ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ (ਸਟੋਰੀ) ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
