ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ (2018-19) ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2017-18 ਦੀਆਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਾਗਤ ਏ-2 ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਸੀ-2, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ 6 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਏ1, ਏ2, ਬੀ1, ਬੀ2, ਸੀ1 ਅਤੇ ਸੀ2 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ (2012-13 ਤੋਂ 2017-18) ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਏ 2+ਐੱਫਐੱਲ ਉਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 113.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 96.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਪਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਲਾਗਤ ਸੀ2 ’ਤੇ 22.9 ਤੋਂ 39.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਗਤ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 38.8 ਤੋਂ 44.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ (2012-13) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 57.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਲਾਗਤ ਸੀ2 ’ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ (4.4 ਤੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਰਹੀ। ਸੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਲਈ ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਖੇਤਰਾਂ/ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ/ਫ਼ਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਜਿਵੇਂ ਲਾਗਤ ਸੀ2 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਿਖਿਅਤ ਕਾਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਅੱਧੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਜੋੜਣਾ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਠੇਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਸਕਾਉਣਾ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਕਰਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਢੋਆ-ਢੋਆਈ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗਤ ਸੀ2 ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ (ਅੰਤਿਮ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ) ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਸੀ2 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ; ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ 17.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ 54.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਸਾਂਵਾਪਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਿਰਸਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਦਦਗਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ) ਹੈ, ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ- ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
* ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ
** ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Source: Punjabi Tribune
