By: abp sanjha date:31 july 2017
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜੰਜ਼ਾਲ ‘ਚ ਨਾ ਫਸਣ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਮਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ-ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਖਾਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਪ੫ਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।ਹੁਣ ਇਕ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਸ਼ੁਸੀਲ ਭਸੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ
ਇਸ (ਸਟੋਰੀ) ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
