By: ABP Sanjha, 28 September 2017
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਜੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ) ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੋ ਬਣਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਮੌਸੀ ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2013 ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੁੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਯੂ ਐਕਟ-1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (ਪੰਜ) ਹੇਠ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਆਰਐਸਸੀ ਨੇ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ (ਸਟੋਰੀ) ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
