ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 76% ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 45.61% ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ 30.53% ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 2.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੱਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 69 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ।
ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 150 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Source:ABP Sanjha
