ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਇਕੋ ਧਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ ਇਕੋ ਨਾਂ ਥੱਲੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਆਫੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਤੱਤ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਕੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਰਮਾ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ‘ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਸੀਰਨੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹ’ ਵਾਲਾ ਏਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗੂਣੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਰੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ-ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਮੂਹ ਕਰਜ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ ਤਹਿਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Source: Krishi Jagran
