चंडीगढ़। पंजाब की कृषि नीति तैयार हो गई है और इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसे विधानसभा में बहस के लिए पेश किया जाएगा और इसके बाद इसे जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कम से कम आधा दिन इस पर बहस करवाने का विचार है, ताकि सभी पार्टियों के विचार इसमें शामिल कर लिए जाएं और इसे सही तरीके से लागू किया जाए।
फार्मर्स कमिशन के चेयरमैन अजयवीर सिंह जाखड़ ने यह नीति एग्रीकल्चर विभाग और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार की है। इसमें उपज बढ़ाने से ज्यादा किसानों की हालत सुधारने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा गेहूं और धान के फसली चक्र से निकालकर उनकी ओर से उगाई जाने वाली नई फसलों के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था क्या हो इस पर भी फोकस किया गया है।
2008 में भी तैयार हुई थी नीति
साल 2008 में भी कृषि नीति तैयार की गई थी, लेकिन उसमें भूजल का प्रयोग कम करने पर फोकस किया गया था। यह नीति दफ्तरों की अलमारियों में धूल फांकती रह गई। अकाली भाजपा के दस साल के कार्यकाल में यह बाहर नहीं आई। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ही कृषि विभाग का प्रभार है|
सरकार कृषि नीति लाने की तैयारी में, किसानों को नीयत पर शक
सीएम का कहना है कि घटता भूजल स्तर एक बड़ी समस्या है और इसको किस तरह बचाना है इस पर ही हमारी सरकार का फोकस है। इसीलिए जहां भूजल विभाग अलग करके पानी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है वहीं बिजली की डायरेक्ट सब्सिडी किसानों के खाते में डालने की जिस योजना पर सरकार काम कर रही है उसका मकसद भी यही है कि किसान अपना पानी बचाएं।
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Source: Krishi Jagran
