चंडीगढ़। घाटे में जा रही सहकारी चीनी मिलों को फिर से फायदे में लाने और गन्ने की खेती को फायदेमंद बनाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से एक योजना तैयार की जा रही है। यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता डीपी रेड्डी ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी मिलों के आधुनिकीकरण संबंधित सुझाव देने के लिए माहिरों की उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है।
यहां आयोजित बैठक में रेड्डी ने बताया कि गन्ना उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए माहिरों की समिति जल्दी ही पंजाब सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसको बाद में कैबिनेट सब-कमेटी के पास पेश किया जाएगा। रेड्डी ने गन्ने की फसल की बिजाई, कटाई और संभाल में आधुनिक तकनीक अपनाने के साथ गन्ने के झाड़ और चीनी की मात्रा में वृद्धि के लिए पेश किए गए प्रस्तावों और विचार विमर्श किया।
घाटे मे चल रही सहकारी चीनी मिलो का होगा आधुनिकीकरण
उन्होंने गन्ना कमिश्नर और पीएयू को इस सबंधित व्यापक योजना तैयार करने के लिए कहा है और इस संबंधी रिपोर्ट सरकार को जल्दी ही पेश की जाएगी। बैठक में चीनी उद्योग के राष्ट्रीय स्तर के माहिरों के अलावा, रजिस्ट्रार सहकारी सभाएंं एएस बैंस, विशेष सचिव सहकारिता गगनदीप सिंह बराड़, एमडी शुगरफेड अरुण सेखड़ी, गन्ना कमिश्नर जसवंत सिंह, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के माहिर और विभिन्न सहकारी चीनी मिलों के प्रतिनिधि शामिल थे
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Source: Krishi Jagran
