15 November 2017
नई दिल्ली। जानलेवा कीटनाशकों के खेती में इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड व एएम खानविलकर की बेंच ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण की तरफ से दायर याचिका पर यह फैसला दिया।
याचिका में कहा गया है कि भारत में 93 ऐसे कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अन्य देशों में प्रतिबंधित हो चुके हैं। इनसे लोगों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
कैंसर के साथ डीएनए के खराब होने व जन्म से जुड़ी व्याधियां भी इनसे पैदा हो रही हैं। याचिका में मांग की गई कि इनके प्रचार व प्रसार को लेकर बने विज्ञापनों पर भी रोक लगाई जाए।
याचिका तीन लोगों की तरफ से दाखिल की गई है, जिसकी पैरवी प्रशांत भूषण कर रहे हैं। उनका कहना था कि किसानों की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
देखने में आया है कि निराशा में किसान अपना जीवन समाप्त करने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत से मांग की गई कि आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए जो कीटनाशकों पर प्रतिबंध का मसौदा तैयार करे और तय समय में इन्हें बाजार से बाहर कर दिया जाए।
जिन चीजों को दूसरे देश खतरनाक करार देकर प्रतिबंध लगा चुके हैं, उनके इस्तेमाल की अनुमति आखिर हमारे देश में कैसे दी जा रही है?
Source: Naiduniya
