By: Live Hindustan, 2 October, 2017
राज्य के किसान आज से एक लाख रुपए तक का कर्ज सिर्फ दो प्रतिशत ब्याज पर ले सकेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेशावर कांड के नायक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि के मौके पर ‘पं. दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना’ की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम ने पीठसैंण में एक करोड़ की लागत से बनने वाले वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली के स्मारक का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य के तहत यी योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने समारोह में 101 किसानों को एक-एक लाख रुपए का कर्ज भी बांटा।
परिस्थितियों के हिसाब से बनाएंगे योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवगठित पलायन आयोग राज्य की पहाड़ के भौगोलिक बनावट के आधार पर काम करेगा। जिस क्षेत्र में जैसी दिक्कतें होंगी, उस क्षेत्र के लिए वहां की परिस्थितियों के अनुरूप स्वरोजगार योजनाएं लागू कर पलायन को रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर अखरोट का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए चार लाख पौध तैयार कर किसानों को बांटे जाएंगे।
गढ़वाली के स्मारक का शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पीठसैंण में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्मारक तथा पार्क का शिलान्यास किया। कफलेख-कठूरखाल मोटर मार्ग के विस्तारीकरण का शिलान्यास और थलीसैंण में सैनिक विश्राम गृह का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री ने किया।
बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करूंगा: सीएम
पीठसैंण में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एक दो दिन के भीतर वे एक दो दिन के भीतर राज्य में हुए भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले का करने वाले हैं। हालांकि यह मामला कौन सा है, यह उन्होंने नहीं बताया।
बस को दिखाई हरी झंडी
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बूंगीधार से दिल्ली के लिए शुरू की गई परिवहन निगम की बस को हरी झंडी भी दिखाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष दान सिंह नेगी ने की। इस मौके पर उच्च शिक्षा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री अजय भट्ट, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पौत्र सरोज बिष्ट समेत कई विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़, कर्नाटक में सबसे सस्ता कर्ज
उत्तराखंड सरकार ने किसानों के लिए एक लाख रुपए तक का कर्ज दो प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। भारत सरकार की योजना के तहत ब्याज की दर चार प्रतिशत है। मध्य प्रदेश सरकार दो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को लोन उपलब्ध करा रहा है। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में किसानों को बिना ब्याज के लोन दिया जाता है।
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